बालेन सरकारले गरेका एक पछि अर्काे नियुक्तिहरु पूराना दल र पार्टी भन्दा केही फरक नदेखिएको अभियन्ताहरुले बताउन थालेका छन् । जेनजी आन्दोलनताका राज्यका निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्तिमा नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीका सन्तान तथा आफन्तहरुको नियुक्ति दिलाइएको भन्दै नेपो बेबी अभियानको विरोध गरेर सत्तामा पुगेकाहरुले पूरानै दलको पदचाप पच्छाएको हुन ।
बिज्ञापन
बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिबाट सुरु भएको विवाद नेपाल वायुसेवा निगम, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, गोरखापत्र संस्थान हुँदै नेपाल निजामती अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक हुँदै विद्युत नियमन आयोगको नियुक्तिसम्म पुगेको छ। नियुक्ति प्रक्रियामा सहभागी प्रतिस्पर्धीहरूले नै असन्तुष्टि जनाउन थाल्नुले विषय गम्भीर बनेको छ । मुलुकका सार्वजनिक निकायमा नियुक्तिका लागि ६५ वर्षको उमेर हद तोकिएको छ। तर त्रिवि सेवा आयोगमा ६८ वर्ष पुगेका पूर्वसचिव किशोर थापा तथा नेपाल वायुसेवा निगममा करिब ८० वर्ष उमेर हाराहारीका महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरिएको विषय विवादमा परेको छ।
बिज्ञापन
श्रेष्ठले अवकाश पाएको ३४ वर्षपछि निगममै अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी पाएका हुन्। २०४९ सालमा तत्कालीन सरकारले सञ्चालन गरेको ‘कुँडाकर्कट सफाइ अभियान’ अन्तर्गत कर्मचारी कटौती हुँदा उनी निगमका कर्पोरेट डाइरेक्टरबाट अवकाशमा गएका थिए। सार्वजनिक निकायका सदस्य तथा पदाधिकारी नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ अनुसार कार्यकारी प्रमुख नियुक्त हुने व्यक्तिको उमेर ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाविपरीत भएको भनिएका यी नियुक्ति विवादमा परेका हुन् । उसो त प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार बेनका सहोदर दिदी सिद्धिलक्ष्मी व्यञ्जनकारले नेपाल पञ्चांग निर्णायक विकास समितिको सदस्यमा नियुक्ति पाएकी छिन् भने गत १९ चैतमा कुमारकै सहोदर दाजु ५५ वर्षीय सिद्धि व्यञ्जनकार शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका प्रमुख सल्लाहकारका रुपमा कार्यरत छन् ।
यस्तै संष्कृति पर्यटन मन्त्री गनेश पौडेलले आफ्नै गृहनगर पोखराका कवि तीर्थ श्रेष्ठलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्यसचिवमा नियुक्त गरेको बिषय विवादरहित बन्न पुगेको छ । यस अघि रवि लामिछानेसँगै ग्यालेक्सी फोरके टिभीमा काम गरेका हिक्मत रावल गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक नियुक्त भएका छन् ।
गत वैशाख ३० गते पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा डा आनन्दसिंह भाटलाई नियुक्त गर्दा पनि खुला प्रतिस्पर्धा नाम मात्रको बनाइएको र नियुक्त हुने व्यक्ति पहिल्यै तय गरिएको प्रतिस्पर्धीहरूको दाबी छ। वैशाख १४ गतेको अन्तर्वार्ता र कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणका आधारमा पहिलो नम्बरमा डा विकास अधिकारी, दोस्रोमा डा आनन्दसिंह भाट र तेस्रोमा सङ्गीता यादव सिफारिस भएका थिए। तर मन्त्रालयले सिफारिस संशोधन गरी भाटलाई पहिलो र अधिकारीलाई दोस्रो नम्बरमा राखेर अन्ततः भाटलाई नियुक्ति दिलाइएको थियो।
पूर्वाधार मन्त्रालयका कर्मचारीहरूका अनुसार बागमती सभ्यतामा करिब २० अर्ब रुपैयाँको परियोजना रहेकाले आफूअनुकूल पात्रलाई नेतृत्वमा ल्याइएको हो। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकमा देवराज ढुङ्गानाको पुनर्नियुक्ति पनि विवादमा परेको छ । अयोग्य ठहरिएर हटाइएका व्यक्तिलाई पुनः किन नियुक्त गरियो ? यस्तै पछिल्लो क्याविनेटले रामप्रसाद धिताललाई विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति दिलाइएको छ । यस अघि अयोग्य भनेर हटाइएका उनी डेढ महिनामै योग्य बनेर कुर्सीमा फर्किएका छन् ।
उता,नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा पनि गम्भीर कैफियत देखिएको सञ्चार मन्त्रालय स्रोतको दाबी बाहिर आइसकेको छ। प्राधिकरणकै कर्मचारी अर्जुन घिमिरेलाई अन्य प्रतिस्पर्धीहरूको अन्तर्वार्ता चलिरहेको बेलामा मन्त्रिपरिषद्ले २४ असारमा अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । अपरान्ह ४ः५५ बजेदेखि ५ः४५ बजेसम्म उनीसहित अध्यक्षका प्रत्याशीहरुको अन्तर्वार्ता भइरहेको बेलामा साढे ३ बजेको क्याबिनेट बैठकले घिमिरेलाई नियुक्त गरेको थियो । सरकारले मेरिटोक्रेसीको नारा दिएपनि आफूअनुकूल व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको आरोपलाई यी गतिविधिले बल पुर्याएको प्रतिस्पर्धीहरूको भनाइ छ।
गत सोमबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नेपाल निजामती अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा गरेको नियुक्ति पनि विवादमा तानिएको छ। कार्यकारी निर्देशक पदका लागि धर्मराज गोसाईं, प्रा डा मोहनचन्द्र रेग्मी, डा अजयकुमार झा, डा सुरेश श्रेष्ठ, प्रा डा अनुजजंग रायमाझी र डा जितेन्द्र परियार संक्षिप्त सूचीमा परेका थिए। सर्टलिष्टमा परेकामध्ये एक डा जितेन्द्र परियारविरुद्ध परेको उजुरी तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रका आधारमा मन्त्रालयले मेडिकल बोर्डसँग विवरण मागेको थियो तर त्यसको जवाफ नआउँदै हतार हतार उनैलाई शक्तिकेन्द्रको दबाबमा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरियो ।
बिज्ञापन
यसरी पछिल्ला नियुक्ति पारदर्शी नभएको आवाज प्रतिस्पर्धीहरूबाटै उठ्न थालेकाले सिफारिस समिति औपचारिकतामा सीमित भएको बताइन्छ । हरेकजसो नियुक्तिमा योग्यता र क्षमताभन्दा निकटतालाई प्राथमिकता दिएसँगै अहिले यस बारे चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका छन्।यस्तै विकृती देखेरै हुनुपर्दछ रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य विजय जैरुले आपत्ति जनाएका थिए । उनले लेखेका थिए,हिजो हामी अटोक्रेसीविरुद्धको नारा लगाउँदै आज यहाँसम्म आइपुगेका हौं,आज धेरै सरकारी संस्था होस् या ठूला ठूला नियुक्तिमा मेरिटोक्रेसी (योग्यताक्रम) होइन अटोक्रेसी (निरंकुशता)देखिन्छ ।’
